प्रारम्भ
१. नेपालको जनगणना बि.सं. २०७८ अनुसार खस भाषा मातृभाषा हुने नेपालीको संख्या ४४.९ प्रतिशत १ लाख भन्दा बढी वक्ता हुने मातृभाषा २१ वटा रहेको छ । वि.सं. २०७८ को जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या २,९१,६४,५७८ रहेको छ ।जनसंख्यिक संरचना र बदलिदो विश्व परिवेशलाई ध्यानमा राखी अन्तराष्ट्रिय भाषाको रुपमा अंग्रेजी, राष्ट्रिय भाषाको रुपमा खस भाषा र स्थानीय भाषाको रुपमा मातृभाषाको अध्ययन अध्यापन गरी बहुभाषिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने देखिन्छ । यो जनसंख्यिक तथ्याङ्क अनुसार पनि करिब ५५.१ प्रतिशत गैर नेपाली मातृभाषाका लागि मातृभाषामा शिक्षा दिनु पर्ने देखिन्छ । जसबाट भाषिक अधिकार सम्मान हुनेछ ।नेपालभर विशेष नेवाः समुदाय कुल जनसंख्याको ४.६ प्रतिशत (१३,४१,३६३) रहेको छ भने नेपाल भाषा प्रयोग गर्ने नेवाः समुदाय कुल जनसंख्याको ३ प्रतिशत (८,६३,३८०) रहेका छन् । उक्त नेवार समुदाय र नेपाल भाषा प्रयोग गर्ने संख्या तुलना गर्दा पनि यहाँ नेपाल भाषा संकट तर्फ लाग्दै गरेको प्रष्ट बुझिन्छ । नेवार समुदाय जस्तै अन्य समुदायका जनसंख्या र भाषा प्रयोग गर्ने संख्या बिच ठूलो अन्तराल बढ्दै गएको देखिन्छ ।भाषा भनेको मानवले आफ्नो मनको कुरा अरुलाई सजिलैसित बुझ्ने बुझाउने एउटा माध्यम नै भाषा हो । अर्थात मानव मानव विच संचारको माध्यम अर्थात मनको कुरा प्रस्तुत गर्ने/प्रकट गर्ने आधार नै भाषा हो । मानवले जन्म लिएपछि सबैभन्दा पहिलो बोलिने र सिक्ने भाषालाई उसको “मातृभाषा” भनिन्छ।अर्थात आमाको काखमा जुन भाषामा ब्यवहारिक ज्ञान आर्जन गर्दछ त्यो भाषा नै मातृभाषा हो । वास्तवमा भाषा लोप हुंदा उक्त समुदायको साहित्य, संस्कृती र ईतिहास समेत लोप हुन्छ ।
मातृभाषामा शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक ब्यवस्था
२. नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ३१ को उपधारा २ मा माध्यामिक तहसम्म अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ र उपधारा ५ मा मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख छ । यसरी मातृभाषामा शिक्षा सम्बन्धमा संवैधानिक ब्यवस्था रहेको भएता पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने दयनिय रहेको पाईन्छ ।
३. संविधानले मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिएता पनि भाषा संरक्षण र प्रर्वदन सम्बन्धी ऐन एवं नियमावलीहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन एकाईको अभाव, निरीक्षण एवं अनुगमन संयन्त्रको अभाव, प्रयाप्त बजेट र नेतृत्वको ईच्छाशक्ति कमीले गर्दा मातृभाषामा शिक्षा सरकारी तहबाट ओझेलमा पार्ने पारिने कार्य हुंदै आएको छ ।संविधानले मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक स्वीकार गरिएको छ तर त्यसलाई अनिवार्य कार्यान्वयन सम्बन्धमा बनेका ऐन नियमहरुले यसलाई ऐच्छिक विषयको रुपमा मात्र ब्यख्या गरेको छ । स्थानीय सरकारले स्थानीय पाठ्यक्रमको रुपमा मातृभाषा वा खस भाषाको पाठ्यक्रम मध्ये एउटा लागु गर्न सकिने प्रावधान छ । स्थानीय तहहरुले तयार गरेको स्थानीय पाठ्यक्रम समेत राष्ट्रिय/केन्द्रिय पाठ्यक्रम कै नक्कल गर्दै खस भाषालाई नै प्राथमिकतामा राखेर थप १०० नम्बरको अंकभार रहने गरी कक्षा १ देखि कक्षा ८ मा अध्ययन अध्यापन हुंदै आएको छ । कतिपय पालिकाहरु पाठ्यक्रम तयार भई लागू भईरहेका छन् भने कतिपय पालिकाहरु पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने क्रममा रहेका छन् । विशेषतः स्थानीय सरकारले आफ्नो पाठ्यक्रम लागू गर्न पाउने अधिकारको प्रयोग गर्दा स्थानीय भाषा संस्कृति संरक्षणको लागि मातृभाषाको पाठ्यक्रम लागु गर्नु उपयुक्त हुन्छ । मातृभाषामा शिक्षाको कुरा गर्दा हरेक समुदायको ढुकढुकी मातृभाषा हो र मातृभाषाको अन्त्यसँगै त्यो समुदायको अस्तित्व र पहिचान संकटमा पर्छ ।
मातृभाषामा शिक्षा सम्बन्धी अन्य प्रावधानहरु र स्थानीय तहको भूमिका
४. अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३ (२) अनुसार नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा आवश्यकता अनुसार मातृभाषामा दिन सकिने व्यवस्था Æराष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६Æ ले गरेको छ । स्थानीय सरकारहरूले मातृभाषामा शिक्षा पाउने आदिवासी समुदायको नैसर्गिक हक दिलाउन आगामी दिनहरुमा स्थानीय तहको गाँउपालिका/नगरपालिकाको गाँउ/नगर सभाको बैठकबाट निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सक्छ । प्रायजसो स्थानीय तहहरुले मातृभाषा प्रशिक्षण एवं पुस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । यहाँ लिपि प्रबर्दन र मातृभाषा पुस्तान्तरणको लागि मातृ भाषा प्रशिक्षण विषय नयाँ एजेण्डा भनी कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारले चासो नदेखाउने र गर्नै पर्ने भएमा बिभिन्न वहानाबाजी गर्ने प्रचलनले प्रश्रय पाएको छ । जनसंख्यिक एवं मातृभाषा बोल्ने हिसाबले मातृभाषा अध्ययन/अध्यापन गराउन सकिने गाँउपालिका/नगरपालिकाहरुले अन्य नगरपालिकाले केन्द्रिय पाठ्यक्रमको नक्कल गर्दै खस भाषामा नै एउटा पाठ्यक्रम थप गरी स्थानीय पाठ्यक्रम लागु गरेको पाईन्छ । स्थानीय तह/स्थानीय सरकारको भाषा, संस्कृती र ललितकला विकासको संवैधानिक एकाधिकार माथी लापरवाही भएको देखिन्छ । संविधानले वहुभाषिक राष्ट्र स्वीकार एवं अङ्गीकार गरी सकेको अवस्थामा स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रमको रुपमा मातृभाषा पाठ्यक्रम तयार नगर्नु, मातृ भाषा प्रशिक्षण र लिपी प्रवर्दन सम्बन्धी योजनाहरुमा वजेट विनियोजन नगर्नु र केन्द्रको एकल भाषा नीतिलाई स्थानीय सरकारले निरन्तरता दिई पाठ्यक्रम समेत नक्कल गर्नु दुखद पक्ष रहेको छ ।
५. अहिले संविधानले स्थानीय सरकारलाई प्राथमिक र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्था र सञ्चालनका लागि अधिकार दिएको छ । विशेषत शिक्षा मन्त्रालयद्वारा जारी स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्ग दर्शन २०७६ (मातृभाषा सहित) æ ले स्थानीय सरकारलाई मातृभाषा शिक्षा प्रदान गर्न स्थानीय भाषा संस्कृती प्रवर्दन गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ । जुन उदेश्यका साथ स्थानीय पाठ्यक्रम देशभर लागू गरिएको छ त्यसलाई नजरअन्दाज गरी संस्कृति अतिक्रमण र विगतको एकल भाषा नीतिलाई नै स्थानीय तहले आत्मसाथ गरी खस भाषालाई नै प्राथमिकतामा राखी स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरेको देखिन्छ । नेपालमा परम्परागत विद्यालयका रूपमा गुम्बा, गुरुकुल र मदरसामा मातृभाषामा पढाउन सकिने संस्थागत प्रावधान विगतदेखि नै रहेको भएता पनि औपचारिक शिक्षाको मूल आधार साधारण तर्फका बिद्यालयहरुमा मातृभाषामा शिक्षा दिने सम्बन्धमा स्थानीय सरकारको सदासयता देखिन्न । जसको मारमा मातृभाषाहरु पर्दै आईरहेको छ र कतिपय भाषा भाषिकाहरु लोपउन्मुख रहेका छन् ।
६. त्यसै गरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षण, प्रवर्दन र स्तरीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । यो अधिकार जनप्रतिनिधीले जनताको मनोभावना बमोजिम प्रयोग गरेमा सुशासनको अनुभूती हुन सक्छ तर हालसम्म जारी भएका ऐन, नियम, निर्देशिकाहरु सरकारको देखाउने नीति मात्र हो । कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ । किनकी त्यहाँ अनिवार्य भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको छैन र नेतृत्वमा समेत सबैजसो स्थानमा खस आर्यको वर्चस्व छ जसले गर्दा मातृभाषामा शिक्षाले प्राथमिकता पाउन सकेन । यदी मातृभाषा संरक्षण र प्रवर्दन गर्ने हो भने राज्यको समावेशी भाषा नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ ।
स्थानीय पाठ्यक्रममा लापरवाही
७. विशेष गरी स्थानीय पाठ्यक्रमको मुख्य उदेश्य नै स्थानीय जनताको आवश्यकता, स्थानीय ज्ञानको प्रवर्दन र स्थानीय भाषाको संरक्षण हो । यो ३ वटा कुरालाई ख्याल नगरी देशभरका प्रायजसो स्थानीय तहले तयार गर्ने पाठ्यक्रम भनेको १०० नम्बर अंक भारको खस भाषाको एउटा पाठ्यक्रम थप गर्ने मात्र कार्य भएको छ । यहाँ स्थानीय तहहरुले एउटा पाठ्यक्रम टोली बनाएर खस भाषा प्रवर्दन मात्र गर्ने ध्येयले खस भाषामा पाठ्यक्रम तयार गर्ने प्रबृत्ती बढेको देखिन्छ ।
८. एक राज्यमा दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकार रहेको राजनीतिक प्रणाली वा शासन व्यवस्था नै संघीय शासन व्यवस्था हो।हो यो ब्यवस्थाको एउटा अगं हो स्थानीय तह/स्थानीय सरकार । स्थानीय सरकारले संघीयताको मूल मर्मलाई आत्मसात गरी स्थानीय भाषा एवं संस्कृति प्रवर्दन गर्न मातृभाषामा शिक्षा दिलाउने सवालमा हालसम्म केही स्थानीय तहहरुले मात्र पहलकदमी गरेको देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहले बढ्दो शहरीकरण र अन्य कारणहरु देखाई स्थानीय पाठ्यक्रममा मातृभाषा थप नगरी खस भाषाको पाठ्यक्रम थप गरेको पाईन्छ । स्थानीय सरकार भनेको जनताको नजिकको सरकार हो जसबाट जनताले अपनत्व महसुस गर्न सकेन्न भने संघियता बलियो हुने संभावना रहदैन ।तसर्थ संविधानको मुल मर्म बहु भाषिकतालाई जर्गेना गर्ने हो भाषा तथा संस्कृती संरक्षणको पहल गर्ने हो भने पहिलो चरणमा स्थानीय पाठ्यक्रमको रुपमा स्थानीय भाषालाई नै प्राथमिकता राख्नु नै आजको आवश्यकता हो ।
स्थानीय पाठ्यक्रमको रुपमा मातृभाषा लागू गर्ने संभावनाको खोजी
९. अन्त्यमा स्थानीय तहहरुले स्थानीय पाठ्यक्रमको रुपमा मातृ भाषा लागु गर्दा बालकहरुमा मातृभाषा सम्बन्धी ज्ञान हुने, भाषा पुस्तान्तरणमा सहयोग पुग्ने र भाषा एवं लिपीहरु लोप हुनबाट बचाउन सकिने देखिन्छ । स्थानीय तहलाई आफ्नो ईलाकामा रहेका विद्यालयहरु मार्फत मातृ भाषा संरक्षण गर्न यो ज्यादै महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । मातृभाषामा शिक्षा पाउनु हरेक नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार हो, यही अधिकार कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो ।
१०. स्थानीय तहहरुले बहुभाषिक शिक्षा प्रणाली अवलम्बन गरी कम्तीमा कक्षा १ देखी कक्षा ८ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रमको रुपमा मातृभाषा पाठ्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कक्षा १ देखि ८ कक्षासम्म संभव नभए कम्तिमा कक्षा १ देखि कक्षा ५ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रमको रुपमा मातृभाषा राख्न सके नेपालका मातृभाषाहरुले जिवन्तता पाउने, पुस्तान्तरण हुने र भाषाहरु लोप हुनबाट बचाउन सकिने आधार तयार हुने देखिन्छ । हालसम्म पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले २४ वटा मातृभाषाको प्राथिमिक तहको पाठ्यक्रम तयार गरेको छ । तसर्थ बहुभाषिक नीतिलाई निरन्तरता दिने क्रममा स्थानीय पाठ्यक्रमको रुपमा मातृभाषा पाठ्यक्रमलाई पहिलो चरणमा प्राथमिक तह (कक्षा १ देखि कक्षा ५) सम्म लागु गर्नु पर्ने देखिन्छ । नेपालमा उत्पत्ती र विकास भएका मातृभाषाको संरक्षण र प्रर्वदन गर्न जरुरी छ ।
अजित पुतुवार
लेखक
नेवाः देय् दबू जामाःच्व नगर समितिको अध्यक्ष (नाय) हुनुहुन्छ ।